विगत एक दशकदेखि वितरण हुँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रदान गरिएका अनुदान कार्यक्रमको अध्ययन तथा छानबिनका लागि सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यदलले विगतमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्नेछ। साथै, अनुदान वितरण प्रक्रियामा भएका सम्भावित दुरुपयोग, अनियमित भुक्तानी तथा प्रभावकारी अभ्यासहरूको पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

यस्तै, अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे–नपुगेको अवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा कमजोरीहरूको समेत समीक्षा गरिने जनाइएको छ।

मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशअनुसार कार्यदलले आफ्नो प्रगति विवरण महिनामा कम्तीमा दुई पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र व्यावसायिक कृषिको प्रवर्द्धनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर ती कार्यक्रमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र लक्षित वर्गसम्म पहुँचबारे विगतदेखि नै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा सरकारले अनुदान कार्यक्रमको समग्र अवस्था मूल्याङ्कन गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।